कोरबाछत्तीसगढ़

पोड़ी उपरोड़ा : ग्राम पंचायत मेरई में 257 आवास प्लस हितग्राहियों के नामों का अनुमोदन, पंचायत स्तर पर हुई अहम प्रक्रिया

 

NM भारत न्यूज (एजेंसी)

कोरबा/पोड़ी उपरोड़ा। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेरई में आवास प्लस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक/ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें 257 आवास प्लस हितग्राहियों के नामों का अनुमोदन किया गया। पंचायत स्तर पर हुई इस प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद और आवासहीन परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बैठक में सरपंच श्री अर्जुन सिंह नेटी, सचिव श्री अशोक महंत तथा बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में हितग्राहियों की सूची पर चर्चा की गई। इसके बाद पंचायत स्तर पर 257 आवास प्लस हितग्राहियों के नामों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बताया जा रहा है कि अनुमोदित सूची में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिन्हें आवास की आवश्यकता है और जो शासन की आवास योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।

ग्रामीण अंचलों में आवास प्लस योजना गरीब, जरूरतमंद और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए राहत की महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत मेरई में एक साथ 257 हितग्राहियों के नामों का अनुमोदन होना पंचायत क्षेत्र के लिए बड़ी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आगे पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति और किस्त भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा उन्हें पक्के मकान का लाभ मिल सकेगा।

बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने इस बात पर जोर दिया कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और पात्रता के आधार पर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। ग्रामीणों का मानना है कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जाती है, तो इससे अनेक गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आवास मिलने से न केवल परिवारों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूती मिलेगी।

ग्राम पंचायत मेरई में हुई इस कार्यवाही को पंचायत प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आवास योजना ग्रामीण विकास की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। पंचायत स्तर पर हितग्राहियों के अनुमोदन के बाद अब आगे की प्रशासनिक कार्रवाई, सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया पर ग्रामीणों की नजर रहेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अनुमोदित सूची के पात्र परिवारों को जल्द से जल्द योजना का वास्तविक लाभ मिलेगा।

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